जागल्या विवेक वेलणकर

‘जागल्या’ या शब्दाचा अर्थ आहे पहारेकरी. पूर्वीच्या काळी गावामध्ये रात्री गस्त घालणाऱ्यांना  जागल्या असं म्हटलं जायचं. या जागल्यांमुळे सर्व गावकरी सुखाची झोप घेऊ शकत होते. सध्याही समाजात असे अनेक जागल्या कार्यरत आहेत. भष्ट्र, निष्क्रिय प्रशासनाचे गैरकारभार चव्हाटयावर आणण्यासाठी, वंचित घटकांच्या विविध प्रश्नांसाठी ते लढत आहे. अशा जागल्यांची व त्यांच्या कामाची ओळख आपण या सदरातून करून घेणार आहोत.
ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते व सजग नागरिक मंचचे संस्थापक अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांच्यावरील लेखापासून या सदराची सुरूवात करीत आहोत.
- टिम जागल्या

---------------------

शिक्षणाचे माहेरघर, सांस्कृतिक राजधानी अशी ओळख असलेल्या पुण्याची आता आणखी एक ओळख करून द्यायला हवी, ती म्हणजे सजग, जागृत नागरिकांचे शहर असलेलं पुणं. इथल्या विविध सामाजिक चळवळी, स्वयंसेवी संस्था, संघटना व त्यामध्ये

 कार्यरत कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या कामाने, सकारात्मक हस्तक्षेपाने एक वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. यातील एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे विवेक वेलणकर.

मुळचे पुणेकर असलेल्या विवेक वेलणकरांचे बालपण सदाशिव पेठ, लिमयेवाडी इथे गेले. त्यांचे वडील बीएसएनएलमध्ये नोकरीला होते
तर आई गृहिणी. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण भावे स्कूलमध्ये झाल्यानंतर त्यांनी गरवारे कॉलेजमधून ११वी व १२ वी सायन्य पूर्ण केले.
पुण्यातील नामांकित अशा सीओईपी महाविद्यालयात त्यांना १९८०च्या सुमारास प्रवेश मिळाला. तेथून त्यांनी धातूशास्त्र या विषयात इंजिनिअरींग पूर्ण केले. त्यानंतर बजाज, फिलिप्स, फिनोलेक्स या मोठया कंपन्यांमध्ये नोकरी केली. पुण्यात १९९६ च्या सुमारास

आयटीचे क्षेत्राची सुरूवात होऊ लागली होती. त्यावेळी वेलणकरांना तिथे काम करण्याची संधी मिळाली. इथल्या अनुभवावर त्यांना अमेरिकेच्या आयटी कंपनीमध्ये मोठया पगाराची नोकरी मिळाली. एकंदरीत करिअरमध्ये यशाच्या पायºया ते वेगाने चढत होते. मात्र त्यावेळी केवळ मी आणि माझे करिअर एवढयापुरतेच त्यांनी स्वत:ला मर्यादित ठेवले नव्हते.

विवेक वेलणकर आणि त्यांच्या मित्रांनी मिळून १९८७ मध्ये ‘निसर्गसेवक’ ही संस्था स्थापन केली. या संस्थेने पुण्यातील कोथरूडच्या कमिन्स कंपनीच्या मागील एक सहा एकरांचा ओसाड डोंगर दत्तक घेऊन तिथे लोकसहभागतून दोन हजार वृक्षांचे सुंदर जंगल उभे केले.

 या डोंगराचा कायापालट केल्यानंतर त्यांनी पुन्हा महापालिकेची कोथरूडमधील कचरा डेपोची जागा घेऊन तिथेही मोठयाप्रमाणात वृक्ष लागवड करून त्यांची जोपासना केली. या कामातून त्यांना अतीव समाधान मिळाले. ओसाड डोंगराचे स्मृतीवनात रूपांतर करण्याची
ही प्रक्रिया सोपी नव्हती, त्यासाठी अत्यंत चिकाटीने अनेक दिवस मेहनत करावी लागली. केवळ चर्चा करण्यापेक्षा लोकसहभागातून असे रचनात्मक उभे करता येऊ शकते याचा विश्वास यातून त्यांच्यामध्ये निर्माण झाला. दरम्यान नोकरीच्या निमित्ताने १९९७ मध्ये ते
अमेरिकेला गेले. मात्र अमेरिकेत काही वर्षेच रहायचे असे ठरवून ते तिथे गेले होते. त्याप्रमाणे दोन-तीन वर्षे तिथे नोकरी करून ते पुन्हा भारतात परत आले.

करिअर मार्गदर्शक
माहिती अधिकाराच्या चळवळीतील अग्रगण्य कार्यकर्ते असलेल्या विवेक वेलणकरांनी करिअर मार्गदर्शक म्हणून मोठे काम गेल्या दोन दशकांपासून केले आहे. हजारो विद्यार्थ्यांना करिअरची निवड कशी करावी याबाबत मार्गदर्शन करून त्यांच्या आयुष्याला दिशा

देण्याचे काम वेलणकर यांनी केले आहे. राज्यभरात त्यांची करिअर मार्गदर्शनाची शेकडो व्याख्याने व्याख्याने झाली आहेत. त्याचबरोबर दहावी/बारावी नंतरची शाखा निवड हे त्यांनी लिहलेल्या पुस्तकाच्या पंचवीस आवृत्त्या आतापर्यंत प्रकाशित झालेल्या आहेत.

हेल्मेटसक्ती विरोधातील आंदोलनात सहभाग
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २००१ साली राज्यभर दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट घालणे सक्तीचे करण्यात आले. याविरोधात नागरिकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. विशेषत: पुण्यात या असंतोषाचा वणवा चांगलाच पेटला. पुणेकरांनी काढलेली हेल्मेटची अंत्ययात्रा देशभर गाजली. पोलिसांकडून चौकाचौकात दुचाकीस्वारांना वेठीस धरले जात असल्याचे पाहून
वेलणकरही या आंदोलनात आपोआप ओढले गेले. केवळ आंदोलनाने हा प्रश्न सुटणार नाही हे लक्षात आल्याने त्यांनी याप्रकरणी न्यायालयात सुरू असलेल्या हेल्मेटसक्ती बाबतच्या याचिकेत प्रतिवादी बनण्यासाठी अर्ज केला. शहरांमधील अरूंद रस्ते, त्यावरील प्रचंड वाहनांची कोंडी, त्यातून कशीबशी होणारी वाहतूक, रस्त्यांची दुरावस्था आदी अनेक बाबींचा आकडेवारीसह सखोल अभ्यास करून ते त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले. त्यामुळे आपोआपच हेल्मेट विरोधात उभे राहिलेल्या आंदोलनाला वैचारीक दिशा मिळाली. विवेक वेलणकरांच्या या मांडणीला प्रसारमाध्यमांमधूनही वाढता पाठिंबा मिळू लागला. न्यायालकडून जरी हेल्मेट सक्ती उठविण्यास यश आले नसले तरी जनतेमध्ये वाढलेला रोष लक्ष घेऊन पोलिसांनी हेल्मेटसक्तीची अंमलबजावणी थांबवली. वेलणकरांच्या या अभ्यासपूर्ण मांडणीचा हेल्मेटसक्ती शिथिल होण्यासाठी मोठी मदत झाली त्याचबरोबर या आंदोलनातून पुणेकरांनाही वेलणकर या अवलियाची ओळख झाली.

माहिती अधिकाराच्या चळवळीत प्रवेश
वेलणकर आज महाराष्ट्रात  ओळखले जातात ते माहिती अधिकार कायद्याचे तज्ज्ञ अभ्यासक व कार्यकर्ते म्हणून. या माहिती अधिकार चळवळीकडे ते कसे वळले याचाही किस्सा अत्यंत रंजकदार आहे. महाराष्ट्रात २००२ साली महाराष्ट्रात माहिती अधिकार कायदा लागू झाला होता. अनेक टेलिफोन कंपन्यांनी त्या वेळी पुण्यात केबल टाकण्यासाठी शेकडो रस्ते खोदून ठेवले होते. पुणेकर त्या खोदकामाने त्रस्त होते. वेलणकर यांचा एक मित्र रिलायन्समध्ये होता. एकदा त्याची भेट झाल्यावर वेलणकर त्याला म्हणाले, ‘काय तुम्ही लोकांनी पुण्याची वाट लावून टाकली आहे. सगळीकडे खोदून ठेवलंय. त्यावर मित्र म्हणाला, ए, बोलूच देणार नाही. आम्ही रस्ते दुरुस्तीचे कोटयावधी रुपये देतोय महापालिकेला. एकही पैसा बाकी ठेवलेला नाही. ते उत्तर ऐकून वेलणकरांनी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकांचा अभ्यास केला, तर त्यात कंपन्यांकडून जमा झालेली रक्कम दोनच कोटी दिसली. मग प्रश्न पडला खरी परिस्थिती काय आहे? कंपन्या खऱ्या का महापालिका खरी? ते शोधून काढण्यासाठी म्हणून वेलणकरांनी माहिती अधिकारातला पहिला अर्ज महापालिकेत टाकला आणि त्यातून माहिती बाहेर आली, की कंपन्यांनी चार वर्षांत दिलेली रक्कम २९ कोटी इतकी आहे! अंदाजपत्रकात दोन कोटी आणि प्रत्यक्षात एकोणतीस कोटी.. एक मोठाच घोटाळा त्यातून
बाहेर आला. प्रसारमाध्यमांना पुराव्यानिशी त्यांनी याबाबतची माहिती दिली. सगळीकडे याबाबतच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्या. एका मोठया गैरव्यवहाराची पोलखोल झाली.

पुणे महापालिका प्रशासनावर कायद्याचा वचक
माहिती अधिकार कायद्याचा वेलणकरांनी केलेला पहिलाच प्रयोग भलताच यशस्वी ठरला. माहिती अधिकार कायद्याचे ताकदही यातून लक्षात आली. त्यानंतर वेलकरांनी आणखी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून वेगवेगळी माहिती मागविण्यास सुरूवात केली. महापालिकेकडून केली जाणारी विविध प्रकारची खरेदी, टेंडर प्रक्रिया यामध्ये मोठयाप्रमाणात झोलझाल करण्यात येतात.
माहिती अधिकारांतर्गत त्याची कागदपत्रे तपासण्यास सुरूवात झाल्यानंतर एक  प्रशासन तसेच राजकीय पदाधिकाºयांवर एक वचक निर्माण होऊ लागला.
माहिती अधिकार चळवळीला वेलणकर यांनी संपूर्णपणे वाहून घेतले. नोव्हेंबर २००६ मध्ये त्यांनी सजग नागरिक मंच या संघटनेची स्थापना केली. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत माहिती अधिकार कायदा पोहचावा या हेतूने सजग नागरिक मंच कार्यरत झाले. महापालिकेची सर्व कागदपत्रे दर सोमवारी नागरिकांसाठी खुली करण्याचाा अत्यंत चांगला निर्णय तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांनी घेतला. यामुळे तर माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करून माहिती मिळविण्यासाठी एक महिना थांबण्याचीही आवश्यकता उरली नाही. दर सोमवारी महापालिकेची कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली जाऊ लागली. त्यामुळे दर सोमवारी सायंकाळी कुठला ना कुठला गैरप्रकार उजेडात आणणारी विवेक वेलणकरांची पत्रकार परिषद गाजू लागली.

माहिती अधिकार कायद्याबाबत दररोज मोफत मार्गदर्शन
 माहिती अधिकार कायदा हा सर्वसामान्यांना मिळालेले शस्त्र आहे, याचा प्रभावी वापर झाला पाहिजे यासाठी ते ‘सजग’च्या माध्यमातून अविरत प्रयत्न करीत आहेत. सदाशिव पेठ, लिमयेवाडी येथील त्यांच्या कार्यालयात माहिती अधिकराबाबत लोकांना रोज सकाळी तीन तास विनामूल्य मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून अखंडपणे हा उपक्रम सुरू आहे.

 महापालिका, राज्य शासन, महावितरण, रेल्वे, टेलिफोन, पोलीस, महसूल, आरटीओ अशा सेवा पुरविणाऱ्या  यंत्रणांकडून नागरिकांची वेळोवेळी अडवणूक केली जाते. अनेकदा त्यांच्याकडून कायद्यांचे पालन केले जात नाही. तिथे माहिती अधिकाराचा वापर करून त्यांना ते करण्यास भाग पाडता येऊ शकते हे वेलणकरांनी दाखवून दिले. आज असंख्य प्रश्न घेऊन लोक त्यांच्याकडे येत असतात, त्यांना योग्य दिशा देण्याचे काम ते करीत आहेत.
माहिती अधिकार कार्यकर्ता म्हणून वेलणकर यांचे नाव राज्यभर तसेच देशात पोहचले. माहिती अधिकारावर व्याख्यान देण्यासाठी त्यांना ठिकठिकाणांहून बोलावणे येऊ लागले. आतापर्यंत त्यांनी माहिती अधिकरावर ६०० पेक्षा जास्त व्याख्याने दिली आहेत. त्याचबरोबर शासकीय  अधिकाऱ्यांच्या  ७०० हून अधिक प्रशिक्षण वर्गात त्यांना माहिती अधिकाराबाबत मार्गदर्शन केले आहे.
घरचे खाऊन लष्कराच्या भाकऱ्या भाजण्याच्या या उद्योगात विवेक वेलणकरांना त्यांची पत्नी विशाखा यांचे मोठे पाठबळ मिळते आहे. किंबगुणा त्यामुळेच ते या कामाला भरपूर वेळ देऊ शकत आहेत.

जे ब्लॅक करतात तेच ब्लॅकमेलींगला घाबरतात.

काही माहिती अधिकाराचा वापर करून काहीजणांकडून ब्लॅकमेल केले जाते अशी एक  ओरड प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने केली जात आहे. त्याबाबत वेलणकर म्हणतात, ज्याने ब्लॅक केले आहे तोच या ब्लॅकमेलींगची तक्रार करतो. ज्याने काही ब्लॅक केलेच नाही तो अधिकारी कशालाच घाबरत नाही. तो उलट या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून दाखविल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

माहिती अधिकाराचा प्रत्येक अर्ज एक वेगळा अनुभव
प्रशासनाचे अनेक बरे वाईट अनुभव घेत माहिती अधिकाराची चळवळ पुढे चालली आहे. माहिती मागणारा प्रत्येक अर्ज म्हणजे एक अनुभव असतो. जे दुखावतात, ज्यांचं नुकसान होतं, ते पाठीमागे खूप शिव्या देतात. खूप परिश्रम घेऊन, यंत्रणेविरुद्ध लढून यश मिळवून दिल्यानंतरही अनेक जण असे निघतात, की काम झालं एवढं सांगण्याचंही सौजन्य दाखवत नाहीत. प्रत्येक वेळी यश मिळतंच, असंही नाही. कधी मिळतं; पण खूप उशिरा मिळतं. कधी कधी यश मिळूनही निगरगट्ट यंत्रणा हलतच नाही. अशा वेळी थोडी निराशादेखील येते. मनाला सावरावं लागतं. मात्र निगरगटट् यंत्रणेविरूध्द चिकाटीने लढून प्रश्न सोडविल्यानंतर मिळणारे समाधान आणि आनंद यातूनच पुढील कामांसाठी त्यांना ऊर्जा मिळते.
माहिती अधिकार कायद्याला १३ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही अजूनही केवळ ८ ते १० टक्के लोकांकडूनच या कायद्याचा वापर झाला आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार चळवळीला अजून खूप लांबचा टप्पा गाठायचा आहे. त्याचबरोबर या कायद्याच्या तरतुदीमध्ये बदल करून याला निष्प्रभ करण्याचे प्रयत्नही केंद्र शासनाच्या स्तरावर सुरू आहेत. त्यामुळे हे हाणून पाडण्यासाठी युवा पिढीने अधिक सजग राहणे आणि माहिती अधिकाराची चळवळ सक्षम करण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे.

.............................................

विशेष आभार : विवेक वेलणकर यांचे ‘ग्राहक राजा जागा हो’ हे पुस्तक तसेच लोकसत्ताचे बातमीदार विनायक करमळकर

यांनी लोकरंग पुरवणीमध्ये लिहलेला ‘सजग वेलणकर’ या लेखातील काही संदर्भ यांचा उपयोग यामध्ये करण्यात आला आहे.